तथ्यांकमा काेराेना भाइरस - COVID - 19

कुन जिल्लाका कति जनप्रतिनिधिले नेकपा एस रोजे एमाले विभाजनको असर १० प्रतिशतभन्दा कम

  • प्रकाशित मितिः भदौ 27, 2078
  • मधेश स्पेशल
  • 130 पटक पढिएको

काठमाडौं । संघीय संसदमा करिब प्रतिशत र प्रदेशसभामा करिब २३ प्रतिशत शक्तिसहित एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहमा पुग्दा भने १० प्रतिशतभन्दा तल खुम्चिएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका नयाँ दल रोज्ने जनप्रतिनिधिको आधिकारिक विवरण दिइसकेको छैन ।

 

जिल्लाबाट खामबन्दी पठाइएका विवरण अयोागमा पुग्ने क्रममा छन् । तर, विभिन्न जिल्लाका विवरणहरु यसअघि जिल्लागत र प्रदेशगतरूपमा आइरहेका छन् । नेपाल प्रेसले सातै प्रदेशका संवाददाताहरूमार्फत निकालेको विवरण र एमाले तथा नेकपा एसले आन्तरिक रिपोर्टिङ गरेका विवरण मिलेका छन् ।

एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिालई नयाँ दल रोज्न निर्वाचन आयोगले गत भदौ २२ गतेसम्मको समय दिएको थियो ।


एमालेबाट निर्वाचित देशभरका ७५३ स्थानीय तहका १४ हजार ७ सय १८ मध्ये १ हजार ४६३ जनाले नेकपा एस रोजेका छन् । यो भनेको समग्रमा करिब १० प्रतिशत हो ।

स्थानीय तहमा एमाले विभाजनको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा पालिकाका प्रमुखभन्दा उप्रमुख धेरै र वडाध्यक्षभन्दा धेरै वडा सदस्यले नेकपा एस रोजेका छन् ।

कार्यकारी तहमा रहेका धेरैले नेकपा एस नरोज्नुमा नजिकिँदो स्थानीय तहका निर्वाचअघि पार्टी छोडे चुनावमा जित्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता रहेको देखिन्छ ।

कुनै पनि पार्टीको संगठन निर्माण स्थानीय तहको पकडका आधारमा हुने भएकाले नेकपा एसका लागि स्थानीय तहको विभाजन उत्साहजनक नदेखिएको विश्लेषक विमल पोखरेल बताउँछन् ।

प्रदेश २ को बलियो साथ, गण्डकीमा कन्तबिजोग
नेकपा एसलाई प्रदेश २ बाट तुलनात्मकरूपमा बलियो साथ मिलेको छ । प्रदेशमा एमालेभन्दा ठूलो दल बन्न सफल नेकपा एसलाई स्थानीय तहमा पनि प्रदेश २ का ३३४ जना प्रतिनिधिको साथ छ, जुन करिब २८ प्रतिशत हो ।

त्यसपछि कर्णाली प्रदेशबाट नेकपा एसलाई साथ छ । कर्णाली प्रदेशका ३ सय ४१ जनप्रतिनिधिले नेकपा एस रोजेका छन् जुन करिब २३ प्रतिशत हो ।

नेकपा एसलाई बलियो साथ दिने प्रदेशमा सुदूरपश्चिम तेस्रो स्थानमा पर्छ । सुदूरपश्चिममा २०३ जनप्रतिनिधिले नेकपा एस रोजेका छन् । यो करिब १३ प्रतिशत हो ।

सु्दूरपश्चिम प्रदेशसभामा त नेकपा एस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । वागमती र लुम्बिनीमा नेकपा एसले अपेक्षित स्थानीय प्रतिनिधिको साथ पाउन सकेन ।

गण्डकी प्रदेशमा भने नेकपा एस रोज्ने सबैभन्दा कम जनप्रतिनिधि छन् । त्यहाँका ४० जनाले मात्रै नेकपा एस रोजेका छन्, जुन तीन प्रतिशतभन्दा पनि तल हो ।

जिल्लामा निल
कतिपय जिल्लामा एकजनाले पनि नेकपा एमाले छाड्न नमान्दा नेकपा एस निल भएको छ । कुनै जिल्ला एकजना दुईजना वा पाँचजनाले मात्र रोजेका छन् । प्रदेश १ को सोलुखुम्बुमा एकजना सदस्यले समेत नेकपा एस नरोज्दा निल भएको छ भने ओखलढुंगामा जम्मा एकजनाले एमाले छाडेका छन् ।

वागमतीबाट रसुवामा नेकपा एस निल भएको छ भने सिन्धुलीमा जम्मा एकजना वडा सदस्यले साथ दिएका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा दुई जनामात्र एमाले छाड्नेमा छन् ।

गण्डकीको लमजुङ, मनाङ र नवलपुरमा नेकपा एस निल भएको छ भने लुम्बिनीको गुल्मीमा पनि निल भएको छ । पाल्पा, पश्चिमनवलपरासी र कपिलवस्तुमा एक-एक जना सदस्यले एमाले छाडेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूको विभाजन हेर्दा नेकपा एस जति तल पुग्यो त्यति कमजोर हुने देखिएको छ । यो भनेको मतदाताको तहसम्म पुग्दा नेकपा एसले ठूलो जनमत तलमाथि पार्न सक्दैन भन्ने हो तर एमालेलाई हराउन पुग्ने जनमत उसले निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यसका लागि पार्टीका कमिटीहरूमा पर्ने विभाजनको असरले मात्र निर्धारण हुनेछ ।

आयोग भन्छ- एक साता लाग्न सक्छ
नयाँ दल रोज्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन भने अझै एक साता लाग्न सक्ने निर्वाचन आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

अधिकारीले भने, ‘कतिपय दुर्गम जिल्लाबाट खामबन्दी विवरण आउन समय लाग्छ । बाटोहरू पनि बिग्रिएका छन् । सबै ठाउँबाट विवरण आइसकेपछि खोलेर हेरिन्छ र आयोगले निर्णय गरेर सम्बन्धित राजनीतिक दललाई जानकारी गराउँछ ।’

प्रदेशसभाको हकमा प्रदेशसभा सचिवालयमा नयाँ दल रोजेका प्रदेशसभा सदस्यहरूको विवरण पठाइने र साविक दलको संख्या अद्यावधिक हुने आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको हकमा भने सम्बन्धित राजनीतिक दललाई सूची उपलब्ध गराइनेछ ।

(नेपाल प्रेसबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित शीर्षकहरु

सम्पूर्ण समाचार

माधव नेपाल ठुलो संयन्त्रकारी रहेको पुर्व प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको आरोप

विन्दे यादवसिरहा / लुम्बिनी प्रदेश (प्रदेश नम्बर ५) का पुर्व प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले माधव नेपाल ठुलो

उपेन्द्र भर्सेस महन्थ

अध्यादेश आएपछि फुटेका नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच सार्वजनिक फोरमहरुमा चर्को भनाभन भइरहेको छ

संविधान दिवसका दिन जसपा मौन बस्ने, लोसपाले कालो दिन मनाउने

संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका दुई दलमध्ये जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असोज ३ अर्थात् संविधान

सुचना तथा प्रसारण विभाग: ९७८–२०७५/७६

Copyright © 2013 / 2021 - Madheshspecial.com All rights reserved

प्रेस काउन्सिल नेपाल: २४६–२०७५/७६