आमदनी जिरो खर्चा रुपैयाँ जनकपुरधाम–जयनगर रेलवे सेवा ‘ड्राइ रन’ मै महिनामा ३० लाख खर्च

जनकपुरधाम। जयनगर रेलवे सेवाका लागि संघीय सरकारले भारतको एक कम्पनीबाट रेल खरिद गरेर ल्याएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय भइसके पनि रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । रेल सञ्चालनमा ढिला हुँदा आर्थिक भार भने थपिँदै गएको छ ।

 

धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिकाको ईनर्वा स्टेसनमा त्रिपालमुनि थन्क्याएर राखिएको रेल करिब एक महिनादेखि ‘ड्राइ रन’ ९यात्रीबिना सञ्चालन० का क्रममा छ । ‘ड्राइ रन’ थालेको एक महिना नबित्दै ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

 

जयनगर देखि जनकपुरधामको कुर्थासम्म एक महिनादेखि ‘ड्राइ रन’ का क्रममा रेलवेलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । नेपाल रेल्वेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाका अनुसार अहिलेसम्म ड्राइ रनका लागि करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

 

ड्राइ रनका क्रममा प्रतिदिन करिब १ सय २५ लिटर इन्धन लाग्छ । महिनामा कम्तीमा ३ हजार लिटर इन्धन खर्च हुन्छ । यस अतिरिक्त कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीमा पनि खर्च हुँदै आएको छ ।

अहिले रेल्वेसँग ५८ जना नेपाली र १६ जना भारतीय कर्मचारी छन् । कर्मचारीमा प्रति महिनामा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको महाप्रबन्धक झाले बताए । उनले भने, ‘रेल्वे सञ्चालन हुन समस्या देखिएको छ भने आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । आर्थिक भार थेग्न समस्या भएपछि रेल्वेको ड्राइ रन अहिले एक दिन बिराएर गर्न थालिएको छ ।’

 

रेल्वे सञ्चालनमा कानुनी जटिलता कायमै छ । ड्राई रनको सफलता पश्चात यसै महिनाको दोस्रो सातामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरुपमा भर्चुअल माध्यमबाट रेल सेवा उद्घाटन गर्ने तयारी छ । तर अध्यादेशबाट जारी गरिएको कानुन संसदबाट पारित नहुँदै निष्क्रिय भएपछि रेल सञ्चालन अन्योलमा परेको हो ।

 

रेल सञ्चालनका लागि औपचारिकरुपमा उद्घाटन गरिएको अवस्थामा पनि तत्काल यो सञ्चालन हुने अवस्था छैन । सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरेको छ भने रेल सञ्चालनका लागि कानुन बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले फेरि अध्यादेश ल्याएर रेल सञ्चालन गर्ने एकमात्र विकल्प छ ।

 

भारतको कोंकण रेल्वे कर्पोरेसनसँग ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा दुई सेट रेल खरिद गरेर ल्याइएको हो । भारतको जयनगरदेखि जनकपुरधामको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर रेल्वे सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छ ।

महाप्रवन्धक झाले आफूहरुको तर्फबाट रेल्वे सञ्चालनमा कुनै समस्या नरहेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी रेल सञ्चालन गर्न भन्दै अध्यादेश पेस गरेकी थिइन् । तर कुनै पनि अध्यादेश ६० दिनभित्र संसदले पारित नगरेको अवस्थामा स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । सोही अनुसार यसअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ । (सभार:rajdhanipati)