उत्पादन र निर्यातको अवस्था हेरेर तलब बढाउन उद्योगी–व्यवसायीको माग

विराटनगर/ विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले मजदुर तथा कामदारको तलब वृद्धिमा औद्योगिक उत्पादन र निर्यात वस्तुको अनुपातलाई आधार मान्न आग्रह गरेका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले सोमबार संयुक्त रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उद्योगमैत्री अवधारणालाई आधार बनाएर श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका हुन् ।

उनीहरूले साबिक तलब ९ हजार ७ सयमा २० प्रतिशत भन्दा बढी पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगहरू समस्यामा पर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय समितिसँगको परामर्शमा मजदुरको तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोक्न लागेको बेला महासंघकै जिल्ला शाखाको रूपमा रहेका उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघले विरोध गर्दै सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।

बढाएको तलबसँगै सामाजिक सुरक्षा कोष, बिदा तथा दशैं खर्चसमेत दिनुपर्ने अवस्थामा ६० प्रतिशत भार पर्ने उद्योगी–व्यवसायीको दाबी छ । तलब वृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव राख्ने निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू धराशायी हुन सक्ने भन्दै उद्योगी– व्यवसायीले व्यापारमुखी अवधारणाका आधारमा निर्णय नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

व्यापारमुखी नीतिको अवधारणाले तलब वृद्धि गर्दा उद्योगहरू धराशायी हुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेको दाबी छ । धेरै संख्यामा रोजगार दिने उद्योगहरू समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै एकै पटक ६० प्रतिशतको अनुपातमा तलब वृद्धि गर्न नमिल्ने उनको धारणा थियो ।

औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालक उद्योगी–व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने दुवै संस्थाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय नेतृत्व गैरजिम्मेवारी भएको समेत आरोप लगाएका छन् ।
‘केन्द्रीय नेतृत्वमा व्यापारी मात्रै भएका कारण उद्योगीको समस्या बुझेनन्’, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले भने, ‘व्यापार गर्नेले कम कामदारलाई रोजगार दिएका हुन्छन् तर उद्योग सञ्चालकले धेरैलाई रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ ।’ तलब वृद्धि गर्दा मागभन्दा पनि २ पक्षबीचको सम्झौतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा सारडाको जोड थियो ।

सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वसँग मात्रै परामर्श र सल्लाह गरेर तलब वृद्धि गर्न नहुने उद्योगी प्रदीप मुरारकाले बताएका छन् ।

महासंघकै मातहतका सदस्य शाखाको रूपमा रहेका दुवै संस्थाका अध्यक्षहरू घिमिरे र सारडाले वीरगञ्ज, भैरहवा, हेटौंडा र विराटनगरका उद्योगीहरूसँग एक पटक परामर्श गरेर मात्रै तलब तोक्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।

उद्योगीसँगको परामर्शबिना श्रमिकको तलब वृद्धि गरिए कार्यान्वयन गर्न नसकिने उद्योगी अनिल सारडाले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुर र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै गएको बेला एकतर्फी रूपमा तलब वृद्धि गरिए त्यसले द्वन्द्व बढाउन सक्ने सारडाको भनाइ थियो ।

मजदुर र उद्योगी दुवै पक्षलाई सरकारले समान रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्नेमा उद्योगी मुकेश उपाध्यायको जोड थियो । महासंघमा रोजगार परिषद् रहे पनि कुनै दिन परिषद्का सदस्यलाई बोलाएर छलफल समेत नगरेको उपाध्यायले आरोप लगाए ।